CM सिटी गोरखपुर गुरु गोरखनाथ मंदिर से CM आवास लखनऊ तक की विशाल पद यात्रा ????????
लखनऊ :- साथियों आप सभी जानते हैं कि मनरेगा मजदूर संघ मनरेगा श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण के साथ ही समस्त ग्रामीण समाज के आर्थिक आजादी की बात करता है । और ग्रामीण आर्थिक आजादी के लिए सात सूत्रीय मांग पत्र को आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूरा कराने हेतु आज तीन वर्षों से निरंतर ब्लॉक, जनपद तथा प्रदेश स्तर पर सत्याग्रह , आमरण अनशन कर रहा है।
प्रसाशन इस यात्रा को दबाने के लिए. संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को जेल भेजना उनके ही घर में नजरबंद करना और शोशलमीडिया से अलग करने के लिए मोबाईल आदि जप्त रखना । आप यह भी जानते हैं, कि हमारे सहित अनेक पदाधिकारियों पर इन दो वर्षों में अनेक गम्भीर धाराएं लगाई गई है।
परंतु मनरेगा मजदूर संघ ग्रामीण आर्थिक आजादी को संकल्पित है ,इसलिए निरंतर सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। तथा इसी कड़ी में 22 फरवरी दिन शनिवार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के तपोस्थली गोरखनाथ मंदिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर्म स्थली मुख्यमंत्री आवास कालीदास मार्ग लखनऊ तक ग्रामीण समाज के आर्थिक आजादी हेतु सात मांगों को पूरा कराने के लिए( अनुरोध पदयात्रा) निकाल रहा है।
यह पदयात्रा प्रतिदिन 20 किलोमीटर चलकर रात्रि विश्राम करेगी इस प्रकार से 14 रात्रि विश्राम के बाद 8 मार्च को लखनऊ पहुचेगी इस पदयात्रा में हजारों कार्यकर्ता सम्मिलित हो रहें हैं। कुल 15 दिन की इस महत्वपूर्ण अनुरोध पदयात्रा के लिए हम आप से समर्थन का अनुरोध करता हूँ। जिससे इस पदयात्रा को लोकप्रिय बनाया जा सकें, एवं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जन दबाव महसूस हो सकें और ग्रामीण आर्थिक आजादी के लिए महत्वपूर्ण मनरेगा मजदूर संघ की सभी सात मांगें पूरी कराई जा सकें।
आप सभी अगर जानना चाहते हैं, कि वह सात मांगे कौन सी है जिसके पूरा होने से ग्रामीण समाज आर्थिक रूप से आजाद हो सकता है, तो हम आप सभी के बीच उन सात मांगों को प्रेषित कर रहा हूँ।
1- ग्रामीण समूहों को माइक्रोफाईनेन्स कम्पनियों द्वारा दिए गए ऋण का उचित निपटान कराकर, पुनः उनके द्वारा ऋण देने और किस्त अदायगी की ऐसी स्पष्ट नियमावली बनाई जाए जिससे समूह के सदस्यों का शोषण ना हो सके। तथा अबतक माइक्रोफाईनेन्स कम्पनियों के एजेन्टों द्वारा प्रताड़ित किए जाने से आत्महत्या कर चुके सदस्यों के बच्चों के भरणपोषण के लिए उचित मुवावजा दिया जाए।
2- किसानों को नि: शुल्क खेती करने हेतु श्रमिक मिल सके इसलिए मनरेगा को खेती से जोडा जाए, श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए मनरेगा की मजदूरी 400 रुपये और प्रतिवर्ष काम के दिन 200 सौ किए जाए।
3- स्वयं सहायता समूहों को समुचित रूप से स्वरोजगार हेतु सरल रुप में बाजार उपलब्ध कराने हेतु मनरेगा मजदूर कल्याण टस्ट को ‘ , चलो गाँव की ओर, अभियान के तहत हर 400 सौ समूह पर एक ग्रामीण वाटिका ( कलेक्शन सेन्टर) स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
4- मनरेगा के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मनरेगा मजदूर संघ को निगरानी और निरक्षण का प्रभावी अधिकार दिया जाए।
5- सूख रही नदियों तथा बडे नालों की खुदाई तथा उसके दोनों तरफ खाली पड़े जमीनों पर वृक्ष लगाने एवं उनके संरक्षण हेतु मनरेगा मजदूर संघ को क्रियान्वयन निकाय बनाया जाए।
6- श्रमिकों का श्रम विभाग में नि: शुल्क पंजिकरण किया जाए एवं पंजिकरण तथा योजनाओं के लाभ के लिए 90 दिन के कार्य की वाध्यता समाप्त किया जाए।
7- शोशल आडिट का अधिकार मनरेगा मजदूर संघ को दिया जाए तथा संगठन के कम से कम आठ प्रतिनिधियों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में राज्य गारंटी परिषद में सामिल किया जाए।
साथियों आप विचार करें और निर्णय ले कि उपरोक्त सातों मांगें अगर पूरी हो जाए और ईमानदारी पूर्वक इनका क्रियान्वयन हो जाए तो क्या वास्तव में ग्रामीण समाज की तस्वीर बदल जाएगी या नहीं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जिस भी प्रकार से सम्भव हो आप इस ग्रामीण समाज के आर्थिक अभियान से जुड़े। आप इसके लिए हमारे फेसबुक पेज ( अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ) को फालो करके उसपर पडे पोस्ट को शेयर करके सोसल मीडिया पर अभियान को मजबूत कर सकते हैं।
अपने युटूब चैनल पर इससे सम्बंधित खबर चलाकर या अगर आप किसी समाचार पत्र से जुड़े हैं तो उसमें प्रकाशित करके इस अभियान को मजबूत कर सकते हैं।
आप सभी को
सादर धन्यवाद
अखिल भारत जय मनरेगा
आपका
अम्बिका प्रसाद श्रमिक
राष्ट्रीय अध्यक्ष
मनरेगा मजदूर संघ
Prince vidyarthi
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