गल्फ स्पिक लेबर कैंप में 90% से ज्यादा कामगार भारतीय हैं। पीएम मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात और बातचीत की।
कुवैत में भारतीय कामगारों से मिलने कैंप पहुंचे PM मोदी, विदेशों में आसान बना रहे श्रमिकों की लाइफ
PM Modi in Kuwait : दो दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत में हैं। 43 साल बाद किसी प्रधानमंत्री ने इस खाड़ी देश का दौरा किया। अपनी यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय ने ‘हला मोदी’ कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके अलावा उन्होंने इस दौरान गल्फ स्पिक लेबर कैंप का दौरा भी किया और भारतीय कामगारों से बातचीत की।
जब-जब भारतीय श्रमिकों से मिले PM मोदी
इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर गए हैं तो उनके भारतीय कामगारों से मिलने और उनसे बातचीत करने के कई उदाहरण हैं। साल 2016 में जब प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के रियाद का दौरा किया था, तब एलएंडटी कामगारों के आवासीय परिसर का दौरा किया। उन्होंने रियाद में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के ऑल वुमेन आईटी और आईटीईएस सेंटर का भी दौरा किया। उसी साल पीएम मोदी ने कतर के दोहा में कामगारों के शिविर का दौरा किया था।
इससे पहले साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में एक श्रम शिविर का दौरा किया था, जहां उन्होंने अपने प्रवासी कामगारों के कल्याण के लिए भारत की चिंता को उजागर किया था। उन्होंने भारतीय कामगारों से उनके शिविरों में बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में जाना था। साथ ही इस बारे में चर्चा की कि भारत सरकार किस तरह उनकी मदद कर सकती है।
बता दें कि गल्फ स्पिक लेबर कैंप में 90% से ज्यादा कामगार भारतीय हैं। पीएम मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात और बातचीत की।
मोदी सरकार ने ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स डिविजन को भी मजबूत किया है। इससे रोजगार के लिए विदेश जाने वाले ईसीआर (इमिग्रेशन क्लीयरेंस रिक्वायर्ड कैटेगरी) पासपोर्ट हासिल करना आसान हुआ। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए पूरे भारत में प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स के 16 कार्यालय खोले गए हैं।
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प्रधानमंत्री मोदी इसके साथ ही विदेशों में भारतीय श्रमिकों की स्थिति में सुधार की दिशा में भी काम कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में यूएई की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि UAE ने भारतीय श्रमिकों के लिए एक अस्पताल के निर्माण के लिए दुबई में जमीन दी है। वहीं, इस साल कुवैत में भीषण अग्निकांड के बाद जिसमें 50 भारतीय श्रमिक मारे गए थे, प्रधानमंत्री ने एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।
